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भू-कानून संशोधन विधेयक विधानसभा में पास

Dehradun: उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) विधेयक 2025 सदन में पास हो गया है ।  उत्तराखंड बजट सत्र का आज चौथा दिन है। कल धामी सरकार ने बजट पेश किया था। आज बजट और विधेयकों पर चर्चा होगी।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विपक्ष के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किए गए सवालों के जवाब दिए। कहा कि हमने कोविड काल में सबको निशुल्क वैक्सीन दी।  बदरीनाथ में 50 बेड का अस्पताल तैयार किया हुआ है। हमारी सरकार की मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति को पहाड़ में ही इलाज  मिले। एक साल में अभी तक सरकार सभी 26,77,811 लोगों की निशुल्क जांच की है। 94,52,065 सैम्पल की जांच की गई। 1,51,007 संस्थागत प्रसव राज्य में कराए। ईजा बोई योजना के तहत महिलाओं को प्रसव के बाद पौष्टिक आहार के लिए 2000 रुपये दिए जाते हैं।  राज्य में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए आना, जाना, ऑपरेशन, चश्मा फ्री है। राज्य में टीबी का इलाज फ्री है। मरीज को 1000 रुपये पौष्टिक आहार के लिए दे रहे हैं। टीबी उन्मूलन में 5000 से ज्यादा गांव टीबी मुक्त हो गए। 2025-26 तक राज्य को टीबी मुक्त करेंगे। घर-घर टीबी की जांच के लिए गाड़ियां भी रवाना की हैं। एनीमिया का इलाज फ्री है। आज राज्य में देहरादून मेडिकल कॉलेज में 150, हल्द्वानी में 150, श्रीनगर में 150,अल्मोड़ा और हरिद्वार में 100-100 छात्र एमबीबीएस कर रहे हैं। इनमें से करीब 40 से 50% बच्चों को बांड से पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ाई के बाद पहाड़ में सेवा देंगें। 2027 तक राज्य में 400 में से 90% तक छात्र पीजी करके आ जाएंगे।

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