धामी सरकार के कई फैसले चर्चाओं में रहे; यूसीसी, राष्ट्रीय खेल, ऑपरेशन कालनेमि ने बटोरीं सुर्खियां

Dehradun: साल की शुरुआत 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू करने से हुई, जिससे उत्तराखंड ने देश के अन्य राज्यों को नागरिक कानूनों में समानता कायम करने का रास्ता दिखाने का काम किया। ऐसा करने वाला उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन चुका है। उत्तराखंड का नाम खेल पटल पर भी स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हुआ। उत्तराखंड ने इस साल 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन किया और 103 मेडल के साथ पदक तालिका में सातवां स्थान हासिल किया।

दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में आए निवेश प्रस्ताव साल 2025 में धरातल पर उतरते नजर आए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए 3.56 लाख करोड़ रुपए निवेश संबंधित एमओयू में से दिसंबर 2025 तक एक लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है। वर्ष 2025 में राज्य सरकार ने मिलेट मिशन, कीवी नीति और ड्रैगन फ्रूट खेती योजना के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए। मिलेट्स मिशन के तहत राज्य सरकार ने 2030-31 तक 11 पर्वतीय जिलों के लिए कुल 134.89 करोड़ रुपये की कार्य योजना पर मुहर लगाई।