मुख्यमंत्री धामी ने किया लगभग 25 करोड़ रुपए की धनराशि का ऑनलाइन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर।

Dehradun: उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विशेष अभियान के तहत किया गया 8,299 आवेदनों का ऑनलाइन निस्तारण मुख्यमंत्री धामी ने किया लगभग 25 करोड़ रुपए की धनराशि का ऑनलाइन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर श्रमिकों और उद्योगों के मध्य बेहतर समन्वय बनाने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा एक विशेष अभियान चलाकर श्रमिक एवं श्रमिकों के आश्रितों के पुत्री विवाह सहायता योजना, मृत्यु अनुदान योजना, प्रसूति सहायता योजना एवं शिक्षा सहायता योजना अंतर्गत 8,299 आवेदनों का ऑनलाइन निस्तारण किया गया। जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑनलाइन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक क्लिक द्वारा किया गया। इसके तहत कुल ₹ 24,85,19,700/(चैबीस करोड़ पिचासी लाख उन्नीस हज़ार सात सौ रुपये) की धनराशि संबंधित श्रमिक एवं उनके आश्रितों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। सचिव श्रम श्रीधर बाबू अददांकी व श्रमायुक्त प्रकाश चंद्र दुमका , श्रमायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि कर्मकार बोर्ड द्वारा विगत एक माह में विशेष अभियान चलाकर इन 8,299 आवेदनों का निस्तारण किया गया। बोर्ड स्तर पर प्रथम बार इस प्रकार का प्रयास किया गया है। यह भी आश्वस्त किया गया कि भविष्य में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों को भी ससमय अभियान चलाकर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बोर्ड के इस प्रयास की सराहना की गई तथा श्रम विभाग के लेबर सेस मैनेजमेंट पोर्टल और ईश्रम पोर्टल पर राज्य की उत्कृष्ट प्रगति को देखते हुए श्रम विभाग के अधिकारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि श्रम विभाग को जहाँ एक ओर श्रमिकों की समस्याओं का निस्तारण तत्परता के साथ करना होगा वहीं उद्योगों एवं श्रमिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा ताकि श्रमिकों को निरंतर सुलभता रोजगार प्राप्त होता रहे और उनकी छोटीछोटी समस्या का निस्तारण तत्काल किया जा सके। इस अवसर पर राज्य मंत्री श्रीमती गीता रावत, उप श्रमायुक्त श्रीमती मधु नेगी चैहान, विपिन कुमार, उमेश चंद्र राय , के.के. गुप्ता, कमल जोशी एवं समस्त सहायक श्रम आयुक्त तथा एचडीएफसी बैंक की ओर से सुमित गोयल, इशान शर्मा, रोहित थपलियाल आदि उपस्थित रहे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।