हल्द्वानी

Dehradun: कार्बेट टाइगर रिजर्व अन्तर्गत वन क्षेत्र में अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बिजरानी रेंज, आमडन्डा बीट के फूलताल ब्लाक स्थित थपली बाबा मजार को आज जमींदोज कर दिया गया। इससे नाराज  स्थानीय लोगों ने यहां जमकर…

Dehradun: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अगले कुछ मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं, केदारनाथ में भी यात्रा शुरू होने से अब तक बर्फबारी जारी है। जिसके चलते केदारनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण पर 15 मई तक लगी रोक को 24…

Dehradun: सीएम धामी ने  पुलिस लाइन कार्यालय में स्थापित मॉडर्न इंट्रीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ करने के दौरान यह बात कही। सीएम ने कहा कि धर्मांतरण घुन की तरह लग गया था जिसे रोकने के लिए कठोर कानून लाए। कहा कि सरकार किसी धर्म…

Dehradun: हरिद्वार और नैनीताल में सरकारी जमीनों पर सबसे ज्यादा कब्जे किए गए हैं। अभियान के तहत पूरे प्रदेश में सरकारी जमीनों पर 3793 कब्जे चिह्नित किए गए हैं। इनमें से आधे से ज्यादा करीब 2600 कब्जे इन दोनों जिलों में किए गए हैं। प्रदेश में…

Dehradun: प्रदेश की 7791 ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त किया जाएगा। धामी सरकार ने कार्ययोजना तैयार कर ली है, जिसे धरातल पर उतारने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायतों की मदद से हर घर से प्लास्टिक कूड़ा उठाने से लेकर…

Dehradun: प्रदेश सरकार की ओर से वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम के प्रावधानों में ढील के बाद अब उच्च शिक्षा और विद्यालयी विभाग में शैक्षणिक सत्र के दौरान भी तबादले हो सकेंगे। छात्रों को अनवरत शिक्षा सुलभ कराने के उद्देश्य से शैक्षणिक सत्र की…

Dehradun: उत्तराखंड में 71 प्रतिशत से अधिक भूभाग पर खड़े वन क्षेत्रों और उनमें रहने वन्यजीवों की रक्षा वन विभाग जिन हथियारों के दम पर कर रहा, वर्षों से उनके लाइसेंस का नवीनीकरण ही नहीं हुआ। वे किस हाल में हैं और संख्या कितनी है, आंकड़ा भी…

Dehradun: केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण पर अब 15 मई तक रोक रहेगी। संयुक्त निदेशक पर्यटन योगेंद्र गंगवार ने बताया कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। 15 तक नए पंजीकरण पर रोक रहेगी लेकिन जो यात्री पहले…

Dehradun: उत्तराखंड के युवाओं को अब जापान, जर्मनी जैसे देशों में रोजगार मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत सरकार ये सुविधा देने जा रही है। वहीं, केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पर अब उत्तराखंड में…

Dehradun: उत्तराखंड में यूपी आवास विकास की दो हजार करोड़ से ऊपर की परिसंपत्तियों का मामला अधर में लटक गया है। उत्तराखंड ने इन परिसंपत्तियों के विक्रय के लिए जो विनियम बनाए थे, उन पर यूपी कोई जवाब देने को ही तैयार नहीं है। इस वजह से 17 साल…