उत्तराखण्ड

Dehradun: प्रदेश में नजूल भूमि पर काबिज आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकार अब 50 वर्गमीटर भूमि निशुल्क देगी। बृहस्पतिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में संशोधन के साथ सरकार ने नजूल नीति 2021 की अवधि एक साल और बढ़ा दी है। मुख्य सचिव डॉ.…

Dehradun: कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया है कि 16 जुलाई 2016 एवं 13 दिसंबर 2016 को प्रबंधन समिति का कार्यकाल तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया। तत्कालीन मंत्रिमंडल ने बिना विभागीय प्रस्ताव के स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रबंध समिति के…

Dehradun: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमांत जिले पिथौरागढ़ के गूंजी का दौरा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की पीएम से यही चाहत है। उन्होंने प्रधानमंत्री व केंद्रीय नेतृत्व से इस संबंध में आग्रह…

Dehradun: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। चुने हुए 1856 अभ्यर्थियों के लिए अब आयोग शारीरिक अर्हता व शारीरिक दक्षता परीक्षा कराएगा, जिसका शेड्यूल अलग से जारी किया जाएगा। राज्य…

Dehradun: उत्तराखंड विधानसभा कर्मचारियों की विशेष याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका निरस्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराया है। इससे पहले…

रुद्रप्रयाग: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला सपरिवार ने आज सुबह बदरीनाथ एवं केदारनाथ धाम दर्शन को पहुंचे। केदारनाथ मंदिर परिसर में श्री बदरीनाथ- केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने स्वागत करते हुए केदारनाथ…

देहरादून: स्मार्ट सिटी के कार्यों की धीमी रफ्तार पर महापौर सुनील उनियाल गामा ने जताई नाराजगी। नगर निगम में स्मार्ट सिटी को लेकर महापौर सुनील उनियाल गामा ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने विद्युत लाइनों को भूमिगत करने, पेयजल लाइन, सड़कों की…

वंदे भारत ट्रेन की सफलता के बाद रेलवे क्षेत्रीय स्तर पर भी ऐसी ही अत्याधुनिक सुविधाओं से भरपूर वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी रहा है। वंदे मेट्रो को ऐसे दो शहरों के बीच चलाया जाएगा जिनके बीच की दूरी 100 से 300 किलोमीटर होगी। उत्तराखंड…

Dehradun: उत्तराखंड के सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में पंजीकरण से लेकर विभिन्न स्वास्थ्य जांचों की दरें एकसमान होंगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के…

Dehradun: विभागों से समय पर सूचना प्राप्त न होने के कारण राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति वेतनमान मसला लटक गया है। इस मसले के समाधान करने के लिए सभी विभागों से 2021-22 तक नया वेतनमान दिए जाने पर बढ़ने वाले खर्च का ब्योरा मांगा गया है। लेकिन अब…