राजनीतिक

Dehradun: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में इस वित्तीय वर्ष के राजस्व प्राप्ति एवं आय के संसाधनों में वृद्धि के संबंध में वित्त मंत्री सहित शासन के उच्चाधिकारियों के साथ गहनता से समीक्षा की। राज्य के राजस्व प्राप्ति…

Dehradun: उत्तराखंड में बेटियों की तरह अब बेटों को भी महालक्ष्मी सुरक्षा कवच मिलेगा। बेटा हो या बेटी पहले दो बच्चों के जन्म पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। धामी कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।प्रदेश में 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री…

Dehradun: प्रदेश मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में एक बार के लिए प्रमोशन के मानकों में छूट देने का फैसला किया है। इसके लिए कार्मिक विभाग को अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली को एक जुलाई से 2023 से 30 जून तक के लिए…

Dehradun: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में राज्य स्तरीयकी बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि नशीले पदार्थों पर प्रभावी रोकथाम के लिए कार्ययोजना बनायी जाए। उन्होंने दवाइयों के रूप में नशीले पदार्थों के…

चम्पावत: जनपद चम्पावत को आदर्श बनाए जाने की परिकल्पना के दृष्टिगत प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा नित नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा चंपावत की जनता को एक और सौगात दी गयी है।। अपने विधानसभा क्षेत्र…

Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन में टनल की खुदाई में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रैट माइनर्स को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने सभी रैट माइनर्स को 50-50 हजार रुपये की सम्मान राशि के चेक भी प्रदान…

Dehradun: प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत प्रदेश के जनजातीय वाले ऐसे क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिनकी आबादी 100 से अधिक है। 15 नवंबर को देशभर में शुरू हुई इस योजना के तह उत्तराखंड को फिलहाल चार…

Dehradun: प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों के रिटायरमेंट की आयु 50 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की तैयारी है। इस संबंध में सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार हो गया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने सेवा नियमावली में…

Dehradun: सरकारी नौकरी और दाखिलों से लेकर अन्य सरकारी कार्यों में उत्तराखंड के मूल निवास प्रमाणपत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाणपत्र देने की बाध्यता नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस संबंध में सचिव सामान्य प्रशासन…

पहली बार विभागाध्यक्ष के स्तर पर आईएफएमएस पोर्टल पर स्वीकृत व कार्यरत पदों का पूर्ण विवरण भरने के बाद ही बजट की मांग करने का प्रावधान किया है।