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सीपीपीजीजी व यूएनडीपी की संयुक्त कार्यशाला में सीएसआर फंडिंग के उपयोग पर मंथन हुआ।

Dehradun: पिछले आठ साल में उत्तराखंड में स्थित कारपोरेट घरानों ने 1017.95 करोड़ रुपये कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) फंड में खर्च किए। इसमें हरिद्वार, देहरादून व ऊधमसिंह नगर सरीखे मैदानी जिलों पर ज्यादा खर्च हुआ। पहाड़ सीएसआर फंड के लिए तरस गया। ये जानकारी नियोजन विभाग के सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस (सीपीपीजीजी) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम …

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पांच विधानसभा क्षेत्रों के युवाओं को प्रधानमंत्री से संवाद का मौका

Dehradun: 25 जनवरी को नमो नव मतदाता अभियान को लेकर पूरे देश में कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके लिए महानगर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजन की तैयारी है। भाजपा के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने सभी कार्यकर्ताओं को बताया कि युवा मोर्चा के नेतृत्व में दून के नए मतदाताओं को प्रधानमंत्री का लाइव संबोधन सुनाएंगे और युवाओं को …

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उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 में संशोधन

Dehradun: प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। अब उनके सुगम से सुगम में पारस्परिक तबादले हो सकेंगे। इसके लिए तबादला एक्ट में संशोधन किया गया है। तबादला एक्ट के तहत अब तक केवल सुगम से दुर्गम, दुर्गम से सुगम एवं दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में पारस्परिक तबादलों की व्यवस्था थी, लेकिन कर्मचारियों की मांग …

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